ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦਾ ਤੱਕ ਸੌਂਪਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਤਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਮਲਾ ਗੰਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣ
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਾਂ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣ ਜੋ 2-4 ਲੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 25 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਿਹਾ-ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ CM ਮਾਨ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਓਵਰਲੋਡ’ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ 5200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਿੱਧੀ ‘ਕੁੰਡੀ’ ਦੇ 72 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 45.92 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
