ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਟੈਕਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਓਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਗ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਕਿਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ (ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ) ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਰੁਦਰਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 6 ਵਿਚ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਿਸੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰ
ਇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ
NEXT STORY 
