ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, IAS ਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਬਲ, ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਝੁਲਸੀ
ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇਗਾ ਨਿਗਮ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਚੱਲੇ।
ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐੱਮ. ਪੀ. ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ
NEXT STORY 
