ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ)— ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜੇ. ਡੀ. ਏ.
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਢਾਈ ਏਕੜ 'ਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈਏ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਵੀ ਗਏ ਹਨ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਝਾਂਜੀ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ : ਚੀਮਾ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ!
NEXT STORY 
