ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ) - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' 'ਚ ਔਸਤ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਔਸਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਲ 135 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40 ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ 40 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ 16 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ। ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ
NEXT STORY 
