ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2025 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 26.27 ਬੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. (ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੜਾਅ- ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ) ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ 156.36 ਫੀਸਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ (2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ 18.60 ਬੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢਣਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ 16.80 ਬੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 111 (72.55 ਫੀਸਦੀ) ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਿਕਾਸੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਬਲਾਕ ‘ਗੰਭੀਰ’, 15 ‘ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ’ ਅਤੇ 17 ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ/ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜਲ’ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ (ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
'ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ', ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
