ਰੂਪਨਗਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਜੇ)- ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਡੈਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (5) ਤਹਿਤ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕ ਬੀਬੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਬੂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1967 ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਲਾ: ਮਹਾਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਏ 5500 ਥ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ
NEXT STORY 
