ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਐਕਟ-1938 ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ 2015 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਫ. ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ.) ਐਕਟ, 2013 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਫੇਲ੍ਹ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾਉਣ ਪੀ. ਐੱਮ. : CAIT
NEXT STORY 
