ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਤਾਜ ਸਟੋਰੀ" ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ PIL ਵਕੀਲ ਸ਼ਕੀਲ ਅਬਾਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਮ੍ਰਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਿ ਤਾਜ ਸਟੋਰੀ” 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।”
ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਝਾ ਨੇ ਵੀ PIL ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
“ਦਿ ਤਾਜ ਸਟੋਰੀ” ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਅਮਰੁਤਾ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਸਨੇਹਾ ਵਾਘ ਅਤੇ ਨਾਮਿਤ ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1’ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ 852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ
NEXT STORY 
