ਆਟੋ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਬੈਟਰੀ ਸਮਿਟ 2026' ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 2022 ਵਿੱਚ 20 GWh ਸੀ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 220 GWh ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬੈਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨੌ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
OnePlus N6 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ 8,000mAh ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਬੈਟਰੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ
NEXT STORY 
