ਵੈਲਿੰਗਟਨ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸੇਬ) 718 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੀਵੀਫਰੂਟ, ਸੇਬ, ਮੀਟ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਟਰਸ ਨੇ 'ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਤਾਂ "ਮੁਕਤ" ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ "ਨਿਰਪੱਖ" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ : ਟਾਟਾ ਲੂਣ 'ਚ ਚਾਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ
NEXT STORY 
