ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ OTPs ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਟ੍ਰੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਰਾਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PEs) ਅਤੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਨੁਪਾਲਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ PEs ਨੇ ਵਾਧੂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ OTP ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੂਫ ਕਾਲਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ (+91) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Airtel ਦਾ ਜਾਦੂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮਾਏ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
