ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਮੇਟਾ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ, ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਟਾ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
WhatsApp ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਕਲ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, WhatsApp ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਇਕ ਆਪਸੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨੋਟਿਸ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ, ਵਟਸਐਪ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Android ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਾਵਧਾਨ ! Google ਨੇ Free storage ਦੇ ਬਦਲ'ਤੇ ਨਿਯਮ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
NEXT STORY 
