ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ PoK ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 'ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ' (AJK) ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। PoK ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ PoK ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੋਲਾ ਖਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ,, 32 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ (GB) ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ PoK ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ "ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ" ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ'
NEXT STORY