ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਲਅ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਕਰਨ ਬਰਾੜ, 22 ਸਾਲਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 28 ਸਾਲਾ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਂਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਸਰੀ ਨਾਓ ਲੀਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਲੇਵਿਸ ਕੇਨਵਰਥੀ ਨੇ ਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਜੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਟੇਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਸ ਬੋਲੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
