ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਮੁਤਲਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲਟ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ 1967 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 140 ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜੁਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੈਰਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਾਏਬ ਐਰਾਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1978 'ਚ ਕਾਰਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ 1981 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਮਿਹਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 4 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਡਿਪਟੀ PM
NEXT STORY 
