ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Toll Plaza 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ (SPS) ਉਪਾਅ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (TBT), ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ, ਬੇਲੋੜੇ SPS ਅਤੇ TBT ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੰਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਬੰਡਲ
EU ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਬੋਝਲ SPS ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
EU ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (QCOs) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! PNB ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
EU ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, EU ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। QCOs। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲਾਇਚੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ QCOs ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ QCOs ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ SPS ਉਪਾਅ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। WTO ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ WTO ਸੂਚਨਾਵਾਂ, WTO ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ SPS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ QCOs ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਾਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ .ਓ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾ 'ਚੋਰੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
