ਰੋਮ (ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ" ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਆਪੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਆਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਬਧਤ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ
ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਰਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਸਕਰ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਬੰਧਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੌਝਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮ੍ਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਣ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ (29 ਫੀਸਦੀ) ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਤੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 455,100 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆ ਆਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 86,790, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 73,420, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 71,505, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ 69,595 ਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ 28,650 ਅਰਜ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਯੂਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਘੋਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਘਨ, LAC 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਚਾਲ: US ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
