ਢਾਕਾ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ' ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਬਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 50 ਜੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-Trudeau ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ!
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
'ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਨਤੀ'
NEXT STORY 
