ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 1963 ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ 'ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ' ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ "ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ" ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 4 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 5 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
