ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਲਟਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 118 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਗੁਪਤ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
NEXT STORY 
