ਢਾਕਾ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਗੁਨ ਬਾਗੀਚਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (MJDA) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀਏ (ਤੁਰਕੀ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ, ਤੁਰਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕੁਰਦ ਅਤੇ ਹੂਥੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਢਾਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ" ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਰੋਕਣ" ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ (ਜਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ) ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ" ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਗੁਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਨੇ ਕੁਵੈਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ (MJDA) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 1990 ਵਰਗਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ"
NEXT STORY 
