ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ "ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ" ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ (ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਧਾਰਾ 248 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ 2030 ਤੱਕ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
NEXT STORY 
