ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਭਾਸ਼ਾ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ "ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ" ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਵੀ ਸਨ।
9 ਜੁਲਾਈ, 1868 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਾਇਰਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।" ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਗਣਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 22,000 ਤੋਂ 26,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9,600 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
META ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੱਗਾ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
