ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੇਨਾ ਸਬਰਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਪੈਰੋਲ, ਅਸਾਇਲਮ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ ! ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
