ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (TFW) 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 'ਅੱਖ', ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ
TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਮ ਕੋਲ ਕਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਪਲੱਬਧ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ LMIA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
LMIA ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਮੌਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ 'ਐਲਾਨ-ਏ-ਜੰਗ', ਕਿਹਾ- ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 'ਬੁਰਾ ਤੱਤ' ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
NEXT STORY 
