ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਰਥਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ 20 ਪੁਲਸ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਡਨੈਪ ! ਮਸਤੁੰਗ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਰੁਕਵਾ ਕੇ...
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ?
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ..!' ਇਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ
NEXT STORY 
