ਲੰਡਨ : ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਿ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2023 : ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, TV-ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ
ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੁਆਵੇਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਆਵੇਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ , ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਸੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਆਵੇਈ ਉਹੀ ਚੀਨੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਆਵੇਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2023 : 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ , ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
