ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੁਲਸ ਨੇ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੱਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੱਟਾ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਸਬੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਫਰਿਜ਼ਨੋ 'ਚ ਗੂੰਜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜਾ
NEXT STORY 
