ਵੈਲਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 2.6 ਕਰੋੜ ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ - ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਬਣਾਇਆ 'ਚੰਨ' ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ
ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਏਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਮੌਤਾਂ
NEXT STORY 
