ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਏਜੰਸੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ, 81.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.90 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 2021 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 88.9 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2030 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਪ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਮੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ
NEXT STORY 
