ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕਲੀ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਅਸਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ! ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਲ: 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈਨ" ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਰਿਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ, Baby Bump ਕੀਤਾ ਫਲਾਂਟ
ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ–ਫਿਰ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ., ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਰੱਥੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾਰੀ! Ex Husband ਰਾਜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਰੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 63 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟਾਇਆ 11 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 21-21-21 ਫਾਰਮੂਲਾ
ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਪਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ
ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ICU 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨਰ
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੈਂ! ਇਹ ਹੈ ‘ਸਰਵਾਈਕਲ’ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
NEXT STORY 
