ਪੈਰਿਸ : ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਰਾਇਟਰਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (travel advisories) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਰਸੇਲ (Marseille) ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 3,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਸੇਲ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਢਿੱਲਾ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਲੇ ਮੋਂਡੇ' (Le Monde) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ' (AP) ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੈਂਟ ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੱਟੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਧ ਰਹੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੈਕਰੋਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੇਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ-ਲੇਵਲ ਬੈਠਕ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
