ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕ?
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਇਲਿਆਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 15ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਹੈ।
13ਵੀਂ ਸੋਧ ’ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ’ਚ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਧ
15ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਚੁਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 15ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 15ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.
NEXT STORY 
