ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ
ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਬਰਨਾਰਡੀਨੋ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ‘‘ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ DCs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਸੁਪਰਪਾਵਰ'
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ
ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
US ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਵਸ
NEXT STORY 
