ਕੋਲੰਬੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਈ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ— ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 1976 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣਗੇ 5 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ : ਇਟਲੀ
NEXT STORY