ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਆਈਏਐਨਐਸ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ deport ਹੋਏ 1700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ,"ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।" ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ,“ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾ 'ਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
