ਬਰਲਿਨ– ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਗਜਮਬਰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੱਚੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੰਚੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਥੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
