ਲੰਡਨ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੌਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੌਬ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਟਰੱਕ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
NEXT STORY