ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 300 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰਾਨ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
ਕਣਕ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੂਬੇ
ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਚੀਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਘਾਟ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ' ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
