ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪਾਕਿ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 14.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 380 ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ PoK 'ਚ ਬਣਿਆ ਚੀਨ ਦਾ ਪੁਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
UN ਨੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਿਜ
NEXT STORY 
