ਟੋਕੀਓ - ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਚੀਪ' (ਸਸਤੇ) ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰੋਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਲਮ-ਮੇਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ'
ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਫਰ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਮੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਨਫੀ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇ ਰੂਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼, 150 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਰੂਹਿਕੋ ਕੁਰੋਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2013 ਵਿਚ ਸ੍ਰੈਂਟਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰੋਡਾ ਨੇ ਅਪਸਫੀਤਿ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰੋਡਾਜ਼ ਬਜ਼ੂਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਦ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ
ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੀ 'ਆਬੇਨਾਮਿਕਸ'
ਕੁਰੋਡਾ ਦੀ ਸੋਚ, 2012 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ 'ਆਬੇਨਾਮਿਕਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 'ਆਬੇਨਾਮਿਕਸ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਐਰੋ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਥਿਊ ਗਾਡਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਕ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੁਰੋਡਾ ਨੇ ਇਕ ਅਲੱਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, 'Nose-only Mask' ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਉਣ-ਪਾਉਣ ਦਾ ਝੰਜਟ
ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰੋਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਲਮ-ਮੇਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ'
NEXT STORY 
