ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸਾਲ 2022 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 2023 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲਰਕੋਸਟਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ।
ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। 24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦਮਿਤਰੀ ਕਾਲੇਵਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੂਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 4.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਈਰਾਨ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 22 ਸਾਲਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 140 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ NGO 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 500,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਰੋਮ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਓਪਨ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਖ਼ਤਮ', ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਦੇ 'ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋ-ਲਾਈਫ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰੋ-ਚੋਆਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸੂਟਕੇਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ।ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਦੁਬਈ 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ
NEXT STORY 
