ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ COP28 ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਦੁਬਈ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ COP28 ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ, ਘੱਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਰਗਰਮ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 28ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਓਪੀ28) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਨੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਲਾਮਬੰਦ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ-20 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਨ - ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। COP28 ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਸ ਬੀਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਐਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀਓਪੀ 28 ਸਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।'

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।