ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ "ਅਮੇਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ" ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 382,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 352,000 ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ "ਯੂਰਪੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ" ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਰ'ਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ! 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। F-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ OPT (ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਸਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਹੈ- ਯੂਰਪ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਭਗ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣ (ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ (PR) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਆ ਗਿਆ 'ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੈਟਮੈਨ' ! ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੈ ਚੋਰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
NEXT STORY 
