ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ! ਭਾਰਤ ਆਵੇਗੀ ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ
NEXT STORY 
