ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ (ਭਾਸ਼ਾ): ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 1200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਐਕਸੈਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੱਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਟਰੀਨਾ ਜੋਰੇਨੀ ਮਾਲਿਯਾਮਾਊ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1200 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
NEXT STORY 
