ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ-) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਸੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ (ਟੀਪੀਐਸ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਣਗੇ ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ PDF ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ "ਲਾਕਬਾਕਸ" ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਕਬਾਕਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। USCIS ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ', ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਖਾਰਿਜ
NEXT STORY 
