ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਬ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮੰਡੋਖਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀਪੀਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
