ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ 50 ਸਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ਼.-ਐੱਨ.), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਜੇ.ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਤਿਆਨਾ ਨੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ : ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ.) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਉਦੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ.ਯੂ.ਆਈ.-ਐੱਫ. ਦੀ ਆਲੀਆ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ
NEXT STORY 
